बाढी पिडितलाइ राहत होइन, पुनःस्थापना गरौ

नेपाल सरकारलाई मेरो सुझाव !

“Adopt a Family- Rebuild a Life”
“एउटा परिवारको जिम्मेवारी लिऔँ, एउटा जीवन पुनःनिर्माण गरौँ।”

अक्कल तामाङ
सम्पादक
मकै हाउस सामुदायिक मिडिया , न्यूयोर्क

नेपालमा अहिले प्राकृतिक विपत्तिका कारण धेरै परिवारले घर, सम्पत्ति र जीवनयापनको आधार गुमाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारबाट राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको प्रयास हुनु स्वाभाविक र आवश्यक छ। तर एउटा प्रश्न हामीले गम्भीर भएर सोध्नैपर्छ, के यति ठूलो विपत्तिपछि हरेक पीडित परिवारको सम्पूर्ण पुनःस्थापना सरकारले मात्र गर्न सक्छ? हामीलाइ २०७२ सालको भूकम्पको अनुभवले धेरै कुरा सिकाएको छ। सरकारले प्रयास गर्छ। बजेट छुट्याउँछ। योजना बनाउँछ। कर्मचारी परिचालन गर्छ। समिति बन्छ। निर्णय हुन्छ। तर व्यवहारमा पुग्दा कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक ढिलाइ, जिम्मेवारीको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्र र समन्वयको कमजोरीका कारण पीडितले लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ अन्ततः पीडित पीडित नै रहिरहन्छ। त्यसैले अब हामीले राहत वितरण गर्ने पुरानो सोचभन्दा अगाडि बढेर परिवार पुनःस्थापना साझेदारी मोडल बारे सोच्नुपर्दछ।

परिवार पुन:स्थापनाको लागि मेरो प्रस्ताव:

एक सक्षम व्यक्ति वा संस्थालाइ एक वा धेरै पिडित परिवारको पुन:स्थापनाको जिम्मेवारी दिने। जस्तै सरकारले देशभरिका सक्षम व्यक्ति, नेपाली तथा विदेशी दाता, व्यवसायी, गैरनाफामूलक संस्था, सामाजिक संस्था, प्रवासी नेपाली, निजी क्षेत्र र इच्छुक समूहलाई सार्वजनिक आह्वान गरोस। उनीहरूलाई भनियोस “तपाईं आफ्नो क्षमता र आर्थिक हैसियतअनुसार एउटा, पाँचवटा, दशवटा वा सयवटा पीडित परिवारको पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी लिनुहोस”। पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी भनेको सम्पूर्ण पुनःस्थापना हो। उदाहरणका लागि एउटा दाताले १० परिवारको जिम्मेवारी लियो भने सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख होस- सुरक्षित आवास, तत्काल खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री, कपडा तथा दैनिक आवश्यकता, आवश्यक फर्निचर घरायसी सामग्री, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा औषधि सहयोग, रोजगारी वा आयआर्जनको आधार, कृषि पशुपालन वा सानो व्यवसायका लागि आवश्यक सहयोग, आवश्यक कागजात तथा सरकारी सेवामा पहुँच, अन्य आवश्यक पुनःस्थापना गरि परिवारलाई फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी।

उसो भए सरकारको भूमिका के हुन्छ त? यसको अर्थ सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने होइन। बरु सरकारको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।सरकारले पीडित परिवारको वास्तविक तथ्यांक तयार गरोस, कुन परिवारले के गुमायो, अहिले कहाँ छ र पुनःस्थापनाका लागि के चाहिन्छ भन्ने डिजिटल अभिलेख बनाओस, दाता र परिवारबीच कानुनी सम्झौता गराओस्।उदाहरणको लागि सम्झौतामा निम्न कुरा स्पष्ट उल्लेख होस।
कति परिवार? के–के सहयोग? कति बजेट? कति समयभित्र? कुन स्थानमा? गुणस्तर कस्तो? कामको प्रगति कसरी देखाउने? यो स्थानीय सरकारलाई Monitoring को जिम्मा दिइयोस। सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकाले काम भइरहेको छ कि छैन? सही परिवारले सहयोग पाइरहेको छ कि छैन? सम्झौताअनुसार काम भएको छ कि छैन? गुणस्तर ठीक छ कि छैन? भन्ने कुरा नियमित अनुगमन गरोस्। र सरकारले चाहि ठूला सार्वजनिक संरचनामा ध्यान देओस।सरकारले आफ्नो मुख्य स्रोत सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, विद्युत्, सिंचाइ, सार्वजनिक भवन, नदी नियन्त्रण तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्न सकोस्।

यसले के परिवर्तन ल्याउन सक्छ? कल्पना गरौँ, यदि देशभरका १०,००० सक्षम व्यक्ति वा संस्थाले औसतमा १० परिवारको जिम्मेवारी लिए भने, १०,००० × १० = १,००,००० परिवार हुन्छन। यसरी एक लाख परिवारको पुनःस्थापना अभियानमा नागरिक स्वयं सहभागी हुन सक्छन्।
त्यस अभियानमा व्यवसायी, गैरआवासीय नेपाली, सामाजिक संस्था, धार्मिक सामुदायिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, गैरसरकारी संस्था र सामान्य नागरिकसमेत सहभागी हुन सक्छन्। कसैले एउटा परिवार, कसैले पाँच, कसैले ५०, कसैले १,०००। जसको जति क्षमता छ, त्यति जिम्मेवारीका साथ अभियानमा जुट्ने छ।

त्यसैले सरकारले अब सोच बदल्ने समय आएको छ। प्राकृतिक विपत्तिपछि वर्षौँसम्म पीडितले राहत कहिले आउछ भनेर पर्खिरहन दिनु हुँदैन।सरकारले प्रश्न बदल्नुपर्छ यो परिवारलाई फेरि आत्मनिर्भर बनाउन कसले जिम्मेवारी लिन्छ? सरकारले नेतृत्व गरोस्। स्थानीय सरकारले अनुगमन गरोस्। सक्षम नागरिकले जिम्मेवारी लिऊन्।दाता र निजी क्षेत्रले लगानी गरून्। सामाजिक संस्थाले सहजीकरण गरून्। र पीडित परिवारलाई सम्मानपूर्वक आफ्नै जीवन पुनःनिर्माण गर्ने अवसर दिइयोस्।

अन्तमा सरकारसँग मेरो विनम्र आग्रह, अब प्रत्येक विपत्तिपछि राहत बाँड्ने र वर्षौँसम्म पुनःस्थापनाको प्रतीक्षा गराउने प्रणालीभन्दा अगाडि बढौँ। “Adopt a Family – Rebuild a Life” अर्थात्, “एउटा परिवारको जिम्मेवारी लिऔँ, एउटा जीवन पुनःनिर्माण गरौँ।” सरकारले यसको स्पष्ट नीति, कानुनी संरचना र पारदर्शी डिजिटल प्रणाली बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्छ। किनकि विपत्तिमा परेका नागरिकले सरकारको भाषण होइन, आफ्नो घर फेरि बनेको हेर्न चाहन्छन्। सरकारले बाटो बनाओस्। सक्षम नागरिकले घर बनाऊन। दाता र संस्थाले जीवन बनाऊन्। र नेपालले आफ्ना नागरिकलाई फेरि उठाओस्।

पीडितलाई सधैँ पीडित बनाइराख्ने होइन, उनीहरूलाई फेरि सक्षम बनाउने अभियान सुरु गरौँ।