८ हज़ार नेपालीको टिपिएस खारेज, देश नछाडे डिपोर्टेशनको जोखिममा पर्ने
मकै हाउस मिडिया,
न्यूयोर्क। २०१५ को नेपालमा गएको महाभुकम्प पश्चात प्राप्त गरेका टिपिएस डिपार्टमेंट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले शुक्रवारका दिन सुचना जारी गर्दै खारेज भएको जानकारी दिएका छन् ।
होमल्याण्ड सेक्यूरिटीले टीपीएस खारेजीसँगै ६० दिनको ‘विस्तार अवधि’ जुन २४ बाट लागु हुनु पर्ने भए पनि जुन ६ मा फेडेरल रजिष्ट्रार नोटिसमा अगष्ट ५, २०२५ सम्मको ‘विस्तार अवधि’ तोकेको छ। यसअघि टीपीएस अवधि सकिएपछि टिपिएस बाहकले ६० दिनको विस्तार अवधि पाउँथे। नेपालका लागि टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयसँगै देश नछाड्ने टीपीएसबाहक नेपालीहरू डिपोर्टेसनको जोखिममा परेका छन् ।
नेपालको अवस्थामा सुधार आइसकेको ठहर गर्दै डिपार्टमेंट अफ होमलैंड सेक्यूरिटीका सचिन क्रिष्टी नमले २०१५ पछि नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।पटक- पटक थपिँदै आएको टिपिएस अवधि बिहीबार सकिएको हो।
टिपिएस खारेज पश्चात युनाइटेड फर टिपिएस नेपाल र नेश्नल टिपिएस अलान्यसले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै करिब आठ हजार नेपालीले प्राप्त गर्दै आएको सहित टीपीएस खारेजीले हजारौंको जीवनलाई अस्थिर बनाउने र अनिश्चितताप्रति गम्भिर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
टीपीएस खारेजसँगै उनीहरूको श्रम स्वीकृति पनि समाप्त भएको छ। यससँगै उनीहरु अमेरिमा वैधानिक रुपमा काम गर्न नपाउने भएका छन्।
‘नेपाली टीपीएसधारीहरू अन्य धेरै देशका हजारौँ आप्रवासीहरूसँगै वर्षौंदेखि अमेरिकामा बसेका छन्, मेहनत गरेका छन् र यहीँ आफ्नो जीवन र भविष्य निर्माण गरेका छन्,’ युनाइटेड फर टीपीएस नेपाल (युटीपीएसएन) कोर्डिनेशन कमिटीका रविन श्रेष्ठले भने।
‘उनीहरू (टीपीएसबाहक) ले हाम्रो समुदायमा योगदान पुर्याएका छन्। आफ्ना परिवारको सहारा बनेका छन्। र, हाम्रो राष्ट्रको बनावटलाई मजबुत बनाएका छन्,’ एनटीपीएसएका नेशनल कोअर्डिनेटर होसे पाल्माले थपे, ‘भेनेजुएलाको टीपीएससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि टीपीएसको भविष्यबारे थप अन्योल उत्पन्न भएको छ। जब राजनीतिक र कानुनी असरहरू विस्तारै देखा पर्छन्, टीपीएसधारीहरूको वास्तविक जीवनमा पर्ने प्रभाव भने तत्काल र गम्भीर छ।’ युटीपीएसएन कोअर्डिनेशन कमिटीकी वानी साम्बाहाम्फेले टिपिएस खारेजी कानूनी वा नीतिगत मुद्दामात्र नभएर मानवअधिकारको मुद्धा भएको बताइन्।
