एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको सदस्यता प्रणाली अझै किन अवरुद्ध छ?
मकै हाउस मिडिया, टेक्सस सम्वादाता
गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) अमेरिका यतिबेला आन्तरिक विवाद, नेतृत्वगत असमझदारी र प्रणालीगत अन्योलको घेरामा फसिरहेको छ। गत सोमबार सम्पन्न १०औं कार्यसमिति बैठकले सदस्यता प्रणालीका सम्बन्धमा कुनै पनि ठोस निर्णय लिन नसक्दा, संस्था अझै द्विविधा र ध्रुवीकरणको दलदलमा झन् गहिरिँदै गएको छ।
यस बहसको केन्द्रमा छ—NCC को आफ्नै विकसित सदस्यता पोर्टल प्रयोग गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) अन्तर्गतको MIS प्रणाली अपनाउने?
बैठकको पृष्ठभूमि
१०औं कार्यसमिति बैठकको सुरुआत महासचिवद्वारा गरिएको एनसीसी अमेरिकाले बनाएको आफ्नै सदस्यता पोर्टलको डेमो मार्फत भयो। उक्त पोर्टललाई संगठनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पारदर्शी, स्वायत्त र प्रयोगमैत्री प्रणालीका रूपमा विकास गरिएको बताइयो। यसले सदस्यता दर्ता, भुक्तानी, प्रमाणपत्र उत्पादनजस्ता प्रक्रिया स्वचालित बनाउने क्षमताको प्रदर्शन गर्यो।
तर प्राविधिक प्रस्तुति सकिएलगत्तै बहसले राजनीतिक मोड लियो। कार्यसमितिको छलफल अमेरिकाको आफ्नै प्रणाली प्रयोग गर्ने कि ICC द्वारा अनिवार्य गरिएको MIS प्रणालीको पालना गर्ने भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित रह्यो।
दुई धारको स्पष्ट प्रस्तुति
बैठकमा सहभागी ५४ पदाधिकारीमध्ये २६ जनाले सदस्यता प्रणालीबारे धारणा राखे। तीमध्ये आधा (१३ जना) पदाधिकारीले ICC MIS प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने मत राखे भने बाँकी १३ जनाले अमेरिकाको आफ्नै पोर्टल नै उपयुक्त भएको तर्क प्रस्तुत गरे।
ICC समर्थक पक्षको भनाइ थियो—MIS प्रणालीले विश्वव्यापी एकरूपता, केन्द्रीय डेटा व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ। यसले संघको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुदृढ गर्छ।
तर दोस्रो धाराको तर्क थियो—वर्तमान ICC नेतृत्वप्रति विश्वास गुमिसकेको छ। MIS प्रणालीले प्राविधिक जटिलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संवैधानिक उल्लंघनको सम्भावना बढाउँछ। त्यसैले सदस्यता व्यवस्थापनमा स्वायत्तता कायम राख्दै अमेरिकाले आफ्नै प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ।
अध्यक्षको अडान र विधानको प्रश्न
एनसीसी अमेरिका अध्यक्ष अर्जुन बन्जाडे स्पष्ट रूपमा ICC को MIS प्रणालीमार्फत सदस्यता खोल्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। उनले संघको विधानको व्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रप्रति जिम्मेवार रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
तर संघको विधानअनुसार, यदि सदस्यता प्रणाली ICC MIS बाट खोल्नुपर्छ भने कार्यसमितिको २ तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। अहिलेको मत विभाजन (१३ vs १३) ले त्यो बहुमत सम्भव छैन।
यही कारण, बन्जाडे पक्षले चाहेको निर्णय १०औं बैठकमा पनि पारित हुन सकेन। स्मरणीय छ, गत ९औं बैठकमा पनि यही विषय उठेको थियो तर त्यतिबेला पनि सहमति जुटाउन सकिएको थिएन।
समस्या किन चुलिँदै गएको छ?
१. नेतृत्वबीच संवादको संकट – अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ। प्रमुख पदाधिकारीहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा कार्यसमिति निष्क्रिय झैँ देखिएको छ।
संविधानको विभिन्न व्याख्या – विधानको अस्पष्ट वा फरक व्याख्या गरिँदा प्रक्रियागत निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको छ।
सत्ताकेन्द्रित सोच – सदस्यता प्रणाली कुन पक्षको नियन्त्रणमा रहने भन्ने सत्ताको खेलले पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामा बाधा पु¥याएको छ।
ICC नेतृत्वप्रति गम्भीर असन्तुष्टि – केही पदाधिकारीहरू ICC को MIS प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप, डेटा सुरक्षा र निष्पक्षताको अभाव भएको ठान्छन्।
परिणामस्वरूप संकट
विगत केही महिना यता एनसीसी अमेरिकाभित्र फैलिँदै गएको असहिष्णुता, गुटबन्दी र टकराव सदस्यता प्रक्रियामा मात्र सीमित छैन। यसको असर संघको सम्पूर्ण कार्यप्रणाली, विश्वसनीयता र वैधानिकतामा पनि पर्दै गएको छ।
संस्थागत निर्णय लिने प्रक्रियाहरू विवादास्पद बन्दै गएका छन्। विधानको पालना भन्दा पनि व्यक्तिगत अडानले बढी प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। यसले आगामी AGM, निर्वाचन र नीतिगत कार्यक्रमहरूमा गम्भीर असर पार्नसक्छ।
अब के विकल्प बाँकी छन्?
वर्तमान संकटबाट बाहिर निस्कनका लागि केही सम्भावित उपायहरू यस्ता देखिन्छन्:
सर्वपक्षीय संवादको सुरुआत – अध्यक्ष, महासचिव, अन्य प्रमुख पदाधिकारीबीच निष्पक्ष मध्यस्थता सहित संवादको पहल गर्नुपर्नेछ।
विधानको स्पष्ट व्याख्या गराउने – कानुनी विज्ञ वा स्वतन्त्र समिति गठन गरेर विधानको व्याख्या टुंगोमा पुर्याउने।
स्वतन्त्र समाधान समिति गठन – सदस्यता प्रणालीबारे निर्णय गर्नका लागि गैरपक्षपाती सदस्यहरूसहित कार्यदल गठन गर्नु।
AGM मार्फत निर्णय – यदि कार्यसमितिमा सहमति आउँदैन भने, आगामी AGM (वार्षिक साधारण सभा) को विशेष सत्रमार्फत स्पष्ट निर्णय गराउन सकिन्छ।
एनसीसी अमेरिका एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो, यसको सदस्यता प्रणाली मात्र नभई सम्पूर्ण कार्यपद्धति विश्वास, पारदर्शिता र विधिक आधारमा चल्नुपर्छ। अहिले देखिएको अन्योलले न केवल नेतृत्वको कमजोरी देखाएको छ, यसले समग्र प्रवासी नेपालीको भावना र सहभागितामा गहिरो चोट पुर्याएको छ।
अध्यक्ष बन्जाडेले २ तिहाइ समर्थन जुटाउन चाहन्छन् भने, त्यसका लागि एकपक्षीय अडान होइन, विश्वास जित्ने र सहमतिको आधार बनाउने नेतृत्व आवश्यक छ। अन्यथा, संस्था मात्र होइन, समग्र एनआरएनए आन्दोलन नै विश्वसनीयताको संकटमा पर्ने खतरा बलियो छ।