एनआरएनए एनसिसी, अमेरिकाको निर्वाचनः अन्तिम घडीमा किन रोकियो?

मकै हाउस मिडिया, 

एनआरएनए नेसनल कोओर्डिनेसन कमिटी (एनसीसी) युएसएको निर्वाचनको अन्तिम चरणमा पुग्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकी रोकिनुका पछि गम्भीर विवाद र आरोपप्रत्यारोपको स्थिति उत्पन्न भएको छ। सम्पूर्ण निर्वाचन आयोगले सामूहिक राजीनामा पछि अन्योलको वातावरण बन्दै गएको छ।

मंगलवार साँझ निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूसँग गरेको जुम बैठक सहकार्यपूर्ण रहेन। उम्मेदवारहरूले फेस भेरिफिकेसन र पुनः दर्ताको मुद्दा उठाएपछि सहमति बन्न सकेन। केही उम्मेदवारले निष्पक्ष र समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने तर पुनः दर्ता गर्न नसक्ने अवस्थाको बारेमा आपत्ति जनाए। अरू उम्मेदवारहरूले अन्तिम घडीमा बिनासूचना उम्मेदवार सूचीबाट हटाइएकोमा रिस व्यक्त गर्दै कारण नदिएर कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिए। आयोगका केही कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै पनि सबैको आशा समयमा निष्पक्ष निर्वाचन नै हुने थियो।

सिन्डिकेट र हालको नेतृत्वमाथि आरोप:

यस विवादित अवस्थाको मुख्य कारण केही सिन्डिकेटमुखी एनआरएनएका ठेक्का नेताहरू आफ्नो स्वार्थपूर्ण पात्रलाई जिताउन नसकेको अवस्थामा आफैंले नै यो अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लागिरहेको छ। १ जना अध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवलाई जबरजस्ती निकाल्न खोजी आफ्नो पक्षका पात्रहरूलाई विभिन्न पदमा जिताउन प्रयास गरिएको छ। केही पदमा उम्मेदवार फिर्ता गराउन सफल भए पनि अध्यक्ष र बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सफल नभएपछि निर्वाचन नै रोक्ने यो बाटो बाहेक अर्को विकल्प देखिएन र आयोगलाई राजीनामा गराई निर्वाचन रोक्ने बहाना सिर्जना गरिएको आरोप छ।

वित्तीय ढिलाई र भोट्जको भूमिका:

निर्वाचन रोक्ने अर्को तात्कालिक कारण हालको कार्यसम्पादन समितिले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक रकम समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको हो। निर्वाचन आयोगले ई-भोटिङ्ग सेवा प्रदायक “भोट्ज”सँग प्रारम्भिक सम्झौता गरी तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मागेका थिए। तर, हालको समितिले यो रकम तिर्न ४-५ दिनसम्म ढिला गर्यो। त्यतिबेला पनि आयोगले समयमै निर्वाचन गर्ने प्रयास गर्यो तर अन्तिम समयमा पुग्दा पनि हालका कोषाध्यक्षले अनाकानी गर्दै लटकाइरहे। अन्ततः भोट्जले सेवा प्रदान गर्न नसक्ने जानकारी दिँदै आयोगले बिहानै भोट्जको इमेल पछि सामूहिक राजीनामाको नाटक गर्न बाध्य भएको छ।

आयोगको भूमिका र जवाफदेही:

निर्वाचन आयोग भए पनि निर्वाचन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु विडम्बनापूर्ण छ। सिन्डिकेटमुखीहरूको हस्तक्षेप नरोक्नु, हालका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले निर्वाचनलाई आवश्यक सहयोग नगर्नु, र केही पदमा उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्न नमान्नु जस्ता कारणले यो गतिरोध सिर्जना भएको बताइन्छ। जुम बैठकमा भनिएको विरोध बहाना मात्र हो। निर्वाचन आयोगले आफ्ना गल्तीहरू लुकाउन र कानूनी समस्याबाट बच्न १३,००० सदस्यहरूको स्वाभाविक अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको आरोप छ। यसैले निर्वाचन आयोगले जनमनसँग सामूहिक माफी मागी निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु अहिलेको निर्विवाद आवश्यकता हो।

आयोगमाथि गम्भीर प्रश्न:

झुटा विवरण सदस्यहरूलाई दिइएको, निर्वाचनको प्रगति विवरण समयमा नदिइएको, केही उम्मेदवारहरूप्रति प्रतिशोधात्मक व्यवहार गरिएको र निहित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न लगाइएकोमा यो निर्वाचन आयोग दोषी छ। साथै, निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहयोग नगरेकोमा हालका अध्यक्ष/कार्यसम्पादन समिति र कोषाध्यक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएकाले तुरुन्त सुधार गरी विलम्ब नगरी निर्वाचन गराउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन।